प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश 16 जुलाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के निर्देशानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख के चुनावों में भाजपा सरकार द्वारा की गई धांधली से लोकतंत्र की हत्या के विरोध में प्रतापगढ़ जनपद के सभी तहसीलों में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय जी 15 जुलाई 2021 को सौंपा गया।

ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय- 
     उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्षों एवं ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में जो गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार में हुई है उसकी कोई कल्पना नही थी। 8 जुलाई 2021 को प्रमुख पद के नामांकन के समय विपक्ष के प्रत्याशी, प्रस्तावकों, समर्थकों, महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना व अभद्रता और पूर्व स्पीकर श्री माता प्रसाद पांडेय के साथ धक्का-मुक्की और जोधपुर जाने की कोशिश इन घटनाओं से जाहिर है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात बेमानी हो गई है।
     जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों के चुनावों में 3 जुलाई, 10 जुलाई 2021 को सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को जिताने के लिए विपक्ष के साक्षर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ जबरन खेल पर लगा कर वोट डलवाए गए जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका भी रही। मतदान के पूर्व जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डराया धमकाया गया तथा जबरन प्रलोभन देकर भाजपा के पक्ष में वोट देने को बाध्य किया गया।
       8 जुलाई 2021 को ब्लाक प्रमुख के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि थी नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता बनकर काम करने लगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों, समर्थकों पर हमलों के साथ नामांकन परिचय पढ़ने के कृत्य किए गए। सैकड़ों ब्लॉकों में नामांकन करने नहीं दिया गया। 
10 जुलाई 2021 को मतदान के दिन भी भाजपा छल बल से जीतने में लगी रही और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को मारा पीटा गया। पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी व विपक्ष के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा से लोकतंत्र शर्मसार और कलंकित हुआ। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में डबल इंजन की सरकार द्वारा की गई प्रायोजित हिंसा ने भारत के संविधान को नजरअंदाज करते हुए हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही से कई कदम आगे निकल चुकी है।
       समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को प्रारंभ से ही सत्ता पक्ष द्वारा पंचायती चुनाव को प्रभावित कर अपने पक्ष में करने की साजिशों के बारे में लगातार सूचित करते हुए आगाह किया था पर चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई भारत के संविधान में दिए गए लोकतंत्र की व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है।
     हम आपका ध्यान लोकतंत्र की हत्या के अतिरिक्त बढ़ती महंगाई, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी सरकार, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कृषि कानून, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लगाने और प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे।
        अतः आपसे आग्रह है कि इन गंभीर घटनाओं को संज्ञान लें। कृपया लोकतंत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था हेतु आपसे अनुरोध है कि जहां-जहां प्रदेश में ब्लाक प्रमुख का नामांकन करने में समाजवादी पार्टी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख पद के प्रत्याशियों को रोका गया है तथा नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया है वहां पुनः नामांकन प्रक्रिया करने का आदेश करने का कष्ट करें। जिससे भारत के संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की जा सके।
प्रमुख मांगें:-
1- किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाए।
2- प्रदेश में किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान 15000 करोड़ रूपए तत्काल दिए जाय।
3- किसानों के ऊपर जो काला कृषि कानून सौंपा जा रहा है उसे तत्काल वापस लिया जाय।
4- बढ़ती महंगाई (डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र इत्यादि) पर रोक लगाई जाय।
5- बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए।
6- उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए।
7- महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर रोक लगाई जाए।
8- समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करना तत्काल बंद किया जाए तथा उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए।
9- उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे संगठित अपराध को अभिलंब बंद किया जाए।
10- उत्तर प्रदेश सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को तत्काल दुरूस्त किया जाए।
11- बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए।
12- करोना कॉल में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।
13- जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुई धांधली एवं हिंसा की जांच कराई जाए। जांच में पाए गए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और  मतदान कराया जाए।
14- पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले और हत्याओं पर रोक लगाई जाए।
15- दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार बंद हो।
16- पिछड़े वर्ग को अनुमन्य 27 प्रतिशत आरक्षण में कटौती बंद हो।
17- ब्लॉक आसपुर देवसरा, विधानसभा पट्टी प्रतापगढ़ में 10ध्07ध्2021 को 161 नामजद अथवा 250 से अधिक अज्ञात लोगों पर फर्जी दर्ज कराते गये मुकदमे वापस लिए जायें।
     इस अवसर पर पूर्व मंत्रीध्पूर्व विधायकध्जिलापंचायत सदस्यध्पूर्व जिलापंचायत सदस्य पूर्व ब्लाक प्रमुख ध्क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम सभा अध्यक्ष पदाधिकारीगण सहित सैकड़ों नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मनीष पाल
मीडिया प्रभारी
समाजवादी पार्टी
प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
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