राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि देश में करीब 67 प्रतिशत कैदी विचारधीन हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या उनकी होगी जिन्हें शायद निर्दोष पाया जायेगा। सारे विचारधीन कैदियों में यह बात आमतौर पर देखी जाती है कि वे गरीब युवा और अशिक्षित होते हैं।
Advertisement
Leave a comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।