नई दिल्ली। 1 फरवरी, 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का पहला ऐतिहासिक पेपरलेस बजट संसद में पेश किया। बजट पेश किए जाने से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) बैठक में फैसला लिया गया था कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी के बजाए 13 फरवरी को संपन्न होगा। इसी सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मंगलवार को बजट सत्र में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 (Major Port Authorities Bill, 2020), मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) बिल, 2020 (Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020) और नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल, 2020 को राज्यसभा में कल पेश किया जाना है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी दूर करने के लिए नए सुधारों का एलान किया है। इसके तहत नर्सिंग प्रशिक्षण को नियमित करने के लिए विशेष नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बनाया जाएगा।

उधर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को बुधवार को ही मंजूरी दे दी थी जिसे अब 2 फरवरी को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। वहीं महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 को पिछले साल मार्च 2020 में लोकसभा में पेश किया गया, सितंबर में विधेयक को पास कर दिया गया था। इस बिल में प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने और उनके शासन को पेशेवर बनाने का प्रावधान है। यह विधेयक मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 को निरस्त करने और इसे नए कानून के साथ बदलने वाला बिल है।