लखनऊ। योगी सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेंस नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लोक सेवकों को व्यवस्था के कील कांटे दुरूस्त रखने की हिदायत देते रहे हैं। पर निदेशक आयुर्वेद सेवायें को काम चलाऊं व्यवस्था पर ही भरोसा है। उनके जारी कार्यालय ज्ञाप से यह साफ झलक भी रहा है। उन्होंने अपने आदेश में काम चलाऊं व्यवस्था का जिक्र करते हुए गाजियाबाद में तैनात क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को मुख्यालय पर औषधि निरीक्षक का भी जिम्मा सौंपा है। ऐसे में लाख टके का सवाल उठता है कि क्या महकमे में योग्य व जिम्मेदार अफसरों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से दूरस्थ जिले में तैनात अफसर को मुख्यालय पर औषधि निरीक्षक का भी चार्ज दिया जा रहा है। तैनाती का यह नवीन आदेश अनियमितताओं की तरफ संकेत करता है।

दरअसल आयुर्वेद निदेशालय के राजधानी स्थित मुख्यालय पर औषधि निरीक्षक का पद सृजित है। सामान्यत: इस पद की जिम्मेदारी मुख्यालय पर ही तैनात किसी अधिकारी को दी जाती है। इसके उलट निदेशक आयुर्वेद सेवायें प्रो एसएन सिंह ने गाजियाबाद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा अशोक कुमार राणा को ही औषधि निरीक्षक का चार्ज दे दिया। मजे की बात यह है कि राणा पहले से ही गाजियाबाद जैसे अहम जिले के क्षेत्रीय अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नयी तैनाती के बाद अब उन पर राजधानी में भी अपनी सक्रियता दिखाने का दबाव होगा। जानकारों का कहना है कि निदेशक के एक साथ दो अहम पदों का चार्ज चहेते अफसर को दिए जाने के फैसले पर निदेशालय के अंदरखाने से ही सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले से अनियमितताओं की बू आ रही है।

चहेते को दोहरा चार्ज

जानकारों का कहना है कि मलाईदार पदों का जिम्मा चहेतों को सौंपा जा रहा है। निदेशक आयुर्वेद सेवायें के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आयुर्वेद निदेशालय में औषधि निरीक्षक का पद रिक्त है। कार्य एवं प्रक्रिया अवरूद्ध नहीं हो। यह देखते हुए तात्कालिक प्रभाव से डा राना अपने कार्य एवं दायित्वों के साथ काम चलाऊं व्यवस्था के तहत निदेशालय में रिक्त औषधि निरीक्षक के पद का कार्य सम्पादित करेंगे।